अजंनगाव सुर्जी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या
शेता-शेतात जाऊन खराब झालेल्या उभ्या पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध.
अजंनगाव सुर्जी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या
शेता-शेतात जाऊन खराब झालेल्या उभ्या पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध.
अजंनगाव सुर्जी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या
शेता-शेतात जाऊन खराब झालेल्या उभ्या पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध.
अजंनगाव सुर्जी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या
शेता-शेतात जाऊन खराब झालेल्या उभ्या पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध.
अधिकाऱ्यांसह बेलोरा विमानतळाच्या रनवे, टर्मिनल ऑफिस, ए.टी.सी. ऑफिस या कामांची पाहणी करून ०१ वर्षाच्या आत टेकऑफ व लॅन्डिंग सुरु करण्याचे दिले
सक्त आदेश.
अधिकाऱ्यांसह बेलोरा विमानतळाच्या रनवे, टर्मिनल ऑफिस, ए.टी.सी. ऑफिस या कामांची पाहणी करून ०१ वर्षाच्या आत टेकऑफ व लॅन्डिंग सुरु करण्याचे दिले
सक्त आदेश.
अधिकाऱ्यांसह बेलोरा विमानतळाच्या रनवे, टर्मिनल ऑफिस, ए.टी.सी. ऑफिस या कामांची पाहणी करून ०१ वर्षाच्या आत टेकऑफ व लॅन्डिंग सुरु करण्याचे दिले
सक्त आदेश.
अधिकाऱ्यांसह बेलोरा विमानतळाच्या रनवे, टर्मिनल ऑफिस, ए.टी.सी. ऑफिस या कामांची पाहणी करून ०१ वर्षाच्या आत टेकऑफ व लॅन्डिंग सुरु करण्याचे दिले
सक्त आदेश.
अधिकाऱ्यांसह बेलोरा विमानतळाच्या रनवे, टर्मिनल ऑफिस, ए.टी.सी. ऑफिस या कामांची पाहणी करून ०१ वर्षाच्या आत टेकऑफ व लॅन्डिंग सुरु करण्याचे दिले
सक्त आदेश.
अधिकाऱ्यांसह बेलोरा विमानतळाच्या रनवे, टर्मिनल ऑफिस, ए.टी.सी. ऑफिस या कामांची पाहणी करून ०१ वर्षाच्या आत टेकऑफ व लॅन्डिंग सुरु करण्याचे दिले
सक्त आदेश.
अधिकाऱ्यांसह बेलोरा विमानतळाच्या रनवे, टर्मिनल ऑफिस, ए.टी.सी. ऑफिस या कामांची पाहणी करून ०१ वर्षाच्या आत टेकऑफ व लॅन्डिंग सुरु करण्याचे दिले
सक्त आदेश.
अधिकाऱ्यांसह बेलोरा विमानतळाच्या रनवे, टर्मिनल ऑफिस, ए.टी.सी. ऑफिस या कामांची पाहणी करून ०१ वर्षाच्या आत टेकऑफ व लॅन्डिंग सुरु करण्याचे दिले
सक्त आदेश.
दिल्लीतील संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रलंबित आलेले चिखलदरा पर्यटन प्रस्ताव, रेल्वेचे ब्रिज चे प्रस्ताव, पूल, केंद्रीय क्रीडा संकुल, केंद्रीय सडक योजनेचे रस्ते, मुख्य मार्गावरील रस्ते, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडे, तसेच रस्त्याच्या कामासाठी लवकरात लवकर निधी उपलब्ध होण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अमरावती जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांची मतदार संघनुसार घेतली आढावा बैठक..
राज्य तसेच केंद्राच्या अखत्यारीत असलेले आणि पैशा अभावी विकास कामे पूर्ण न झालेले प्रलमंबीत प्रस्ताव ४ दिवसाच्या आत सादर करण्याचे सर्व अधिकाऱ्यांना दिले निर्देश ….
दिल्लीतील संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रलंबित आलेले चिखलदरा पर्यटन प्रस्ताव, रेल्वेचे ब्रिज चे प्रस्ताव, पूल, केंद्रीय क्रीडा संकुल, केंद्रीय सडक योजनेचे रस्ते, मुख्य मार्गावरील रस्ते, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडे, तसेच रस्त्याच्या कामासाठी लवकरात लवकर निधी उपलब्ध होण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अमरावती जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांची मतदार संघनुसार घेतली आढावा बैठक..
राज्य तसेच केंद्राच्या अखत्यारीत असलेले आणि पैशा अभावी विकास कामे पूर्ण न झालेले प्रलमंबीत प्रस्ताव ४ दिवसाच्या आत सादर करण्याचे सर्व अधिकाऱ्यांना दिले निर्देश ….
शासकीय वैदयकिय महाविद्यालय व रुग्णालयाबाबत प्रस्ताव १५ दिवसाच्या आत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मेडिकल कॉऊन्सिला पाठविण्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना दिले निर्देश.
शासकीय वैदयकिय महाविद्यालय व रुग्णालयाबाबत प्रस्ताव १५ दिवसाच्या आत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मेडिकल कॉऊन्सिला पाठविण्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना दिले निर्देश.
शासकीय वैदयकिय महाविद्यालय व रुग्णालयाबाबत प्रस्ताव १५ दिवसाच्या आत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मेडिकल कॉऊन्सिला पाठविण्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना दिले निर्देश.
