अमरावती शहर , बडनेरा, तसेच ग्रामीण क्षेत्रात प्रत्येक घरी जाऊन घेतले महालक्ष्मी आणि गौरी मातेचे दर्शन,संपूर्ण जगातून कोरोना हद्दपार व्हावा, अमरावती जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी शेतमजूर आणि सर्वसामान्य जनतेच्या घरी सुख समृद्धी नांदो तशेच सर्वांचे आरोग्य कुशल राहो तसेच येणारे प्रत्येक वर्ष हे सर्वांसाठी सुखाचे आणि समृद्धीचे राहो अशी प्रार्थना आई महालक्ष्मी मातेच्या चरणी मनोभावे केली …
अमरावती शहर , बडनेरा, तसेच ग्रामीण क्षेत्रात प्रत्येक घरी जाऊन घेतले महालक्ष्मी आणि गौरी मातेचे दर्शन,संपूर्ण जगातून कोरोना हद्दपार व्हावा, अमरावती जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी शेतमजूर आणि सर्वसामान्य जनतेच्या घरी सुख समृद्धी नांदो तशेच सर्वांचे आरोग्य कुशल राहो तसेच येणारे प्रत्येक वर्ष हे सर्वांसाठी सुखाचे आणि समृद्धीचे राहो अशी प्रार्थना आई महालक्ष्मी मातेच्या चरणी मनोभावे केली …
मी आज माझ्या 4 वर्षाचा मुलाला रणवीर ला घेऊन
पोळ्या निमित्य बाजारात मातीचे बैल विकत घेतले व कुंभाराला व शेतकऱ्याला शुभेच्छा दिल्या
दिल्ली येथे घेतली केंद्रिय ऊर्जामंत्री राजकुमार सिंग यांची भेट,धारणी मेळघाट, चिखलदरा तसेच जिल्ह्यातील सीमावर्ती ग्रामीण भागातील विद्युत व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केली निधीची मागणी, केंद्रीय उर्जामंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या विद्युत विषयक सुधारण्यासाठी मंजूर केला 189 करोड चा निधी केला मंजूर,सध्या मेळघाटातील सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये अद्यापही मध्य प्रदेशातील पॉवर स्टेशन मधून विद्युत पुरवठा होतो आता हरीसाल येथे 9 करोड 40 लाख रुपये खर्चून 33 kV चे सबस्टेशन निर्माण करण्यात येणार असून,धारणी येथे दोन, चांदुर रेल्वे येथे दोन तर संपूर्ण जिल्ह्यात 33 kV चे 10 ते 12 सबस्टेशन निर्माण करण्यात येणार असून आता जिल्हा विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊन जिल्हावासीयांना लोडशेडिंग च्या जाचातून कायमस्वरूपी मुक्ती मिळणार आहे.
मेळघाटातील जरीदा येथें आजही मध्यप्रदेशातून वीजपुरवठा केला जातो ज्यासाठी जिल्ह्याचे प्रतिमाह 2ते 3 करोड रुपये मध्यप्रदेश शासनाला जातात आता या ठिकाणी सबस्टेशन उभारून जिल्ह्यातील गावांना जिल्ह्यातूनच वीज पुरवठा केला जाईल ज्यामुळे करोडो रुपयांची बचत होईल व जरीदा सारख्या अनेक अतिदुर्गम गावांना 24 तास अखंडित वीजपुरवठा मिळेल.
मेळघाटातील 24 गावे स्वातंत्र्य काळापासून अद्यपही अंधारात आहेत,या गावांना वीजपुरवठा व्हावा व या आदिवासींची सर्वांगीण प्रगती व्हावी अशी मागणी केंद्रीय ऊर्जामंत्री श्री राजकुमार सिंग यांचेकडे केली असता,,वनविभागाच्या एनओसी घेऊन तात्काळ या गावांना वीजपुरवठा करण्याचे निर्देश यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी संबंधित सचिवांना दिले.
या 189 करोड च्या निधीतून जिल्ह्यातील जुनी ट्रान्सफॉर्मर बदलणे, विजेची गळती थांबविणे तसेच अमरावती-बडनेरातील सर्व विद्युत पोल हटवून विजेच्या तारा भूमिगत(,अंडरग्राऊंड )जोडणी करणे जेणेकरून कुणालाही शॉक लागणार नाही व मुंबई-पुणे-नागपूर प्रमाणे भूमिगत जोडणीद्वारे अमरावती जिल्हा हा वीज हानी मुक्त,होईल.
खासदार झाल्याबरोबर विजेच्या प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घातले होते,सुमारे एक वर्ष आधी विद्युत वितरण कंपनी च्या कार्यालयात मुख्य अभियंता श्रीमती गुजर व अधीक्षक अभियंता श्री खानंदे यांना याबाबतचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
या सर्व प्रस्तावांचा दिल्ली दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला व त्याचेच फलित म्हणून केंद्रीय ऊर्जामंत्री राजकुमार सिंग यांनी मागणीनुसार जिल्ह्याच्या विद्युत विषयक समस्या सोडविण्यासाठी व आधुनिक सुधारणेसाठी 189 करोड रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कामगार आयुक्त,टाऊन प्लॅंनिंग अधिकारी,अग्निशमन विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक, शहर विकास आराखडा बदलणाऱ्या अधिकारी व समिती सदस्यांची मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणार।
शहरात लागोपाठ 2 दिवस झालेल्या अग्निकांडामुळे शहर हादरले, नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या व फायर ऑडिट न करणाऱ्या आस्थापनांची तात्काळ चौकशी करून अग्निशमन यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित आहेत की नाही याची तपासणी करा अग्निशमन विभागाला निर्देश।
गेल्या 15 वर्षांपासून रखडत-अत्यन्त धिम्या गतीने सुरू असलेली भुयारी गटर योजना नेमकी कधी पूर्ण होणार व शहरातील सांडपाण्याचा योग्य निचरा होऊन शहर कधी स्वच्छ व रोगराईमुक्त होणार असा संतप्त सवाल यावेळी मजीप्रा च्या अधिकऱ्यांना केला, एखादा प्रोजेक्ट किती लांबवावा व त्याचे अंदाजपत्रक किती वाढवावे याला मर्यादा असाव्या व नागरिकांच्या सोयी सुविधांना वेळेचे बंधन पाळून प्राधान्य द्यावे असे प्रतिपादन करून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी तंबी त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.
शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करून शहराचा श्वास असणारी मोकळी मैदाने,शाळेची आरक्षित सांस्कृतिक/सामाजिक भवन, कचरा डेपो आदींसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा विशीष्ट लोकांच्या खिशात घालण्याचे कटकारस्थान काही समिती सदस्य व अधिकारी यांनी केले. डीपी प्लॅन मध्ये हेराफेरी करणाऱ्या व ठराविक लोकांचा फायदा करणाऱ्या नगर रचना अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढून शहर आपल्या मालकीचे समजून मनमानी करू नका अन्यथा गय करणार नाही असा कडक इशारा दिला.तसेच शहराचा विकास आराखडा न बदलता तोच कायम राहावा यासाठी या सर्व बाबींची तक्रार सम्बधित मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करणार असल्याचे सांगितले.
पावसामुळे रस्ते खराब झाले असून या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्यामुळे सर्व रस्त्यांची दुरावस्था दूर करावी व विकासकामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करून कामाचा दर्जा उत्तम ठेवावा असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कामगार कल्याण आयुक्तांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामगार नोंदणी चा आढावा सुद्धा यावेळी घेण्यात आला. कुशल व अकुशल कामगारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करून शासनाच्या कामगार कल्याण योजनेचा लाभ त्यांना मिळावा।
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कामगार आयुक्त,टाऊन प्लॅंनिंग अधिकारी,अग्निशमन विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक, शहर विकास आराखडा बदलणाऱ्या अधिकारी व समिती सदस्यांची मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणार।
शहरात लागोपाठ 2 दिवस झालेल्या अग्निकांडामुळे शहर हादरले, नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या व फायर ऑडिट न करणाऱ्या आस्थापनांची तात्काळ चौकशी करून अग्निशमन यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित आहेत की नाही याची तपासणी करा अग्निशमन विभागाला निर्देश।
गेल्या 15 वर्षांपासून रखडत-अत्यन्त धिम्या गतीने सुरू असलेली भुयारी गटर योजना नेमकी कधी पूर्ण होणार व शहरातील सांडपाण्याचा योग्य निचरा होऊन शहर कधी स्वच्छ व रोगराईमुक्त होणार असा संतप्त सवाल यावेळी मजीप्रा च्या अधिकऱ्यांना केला, एखादा प्रोजेक्ट किती लांबवावा व त्याचे अंदाजपत्रक किती वाढवावे याला मर्यादा असाव्या व नागरिकांच्या सोयी सुविधांना वेळेचे बंधन पाळून प्राधान्य द्यावे असे प्रतिपादन करून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी तंबी त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.
शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करून शहराचा श्वास असणारी मोकळी मैदाने,शाळेची आरक्षित सांस्कृतिक/सामाजिक भवन, कचरा डेपो आदींसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा विशीष्ट लोकांच्या खिशात घालण्याचे कटकारस्थान काही समिती सदस्य व अधिकारी यांनी केले. डीपी प्लॅन मध्ये हेराफेरी करणाऱ्या व ठराविक लोकांचा फायदा करणाऱ्या नगर रचना अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढून शहर आपल्या मालकीचे समजून मनमानी करू नका अन्यथा गय करणार नाही असा कडक इशारा दिला.तसेच शहराचा विकास आराखडा न बदलता तोच कायम राहावा यासाठी या सर्व बाबींची तक्रार सम्बधित मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करणार असल्याचे सांगितले.
पावसामुळे रस्ते खराब झाले असून या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्यामुळे सर्व रस्त्यांची दुरावस्था दूर करावी व विकासकामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करून कामाचा दर्जा उत्तम ठेवावा असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कामगार कल्याण आयुक्तांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामगार नोंदणी चा आढावा सुद्धा यावेळी घेण्यात आला. कुशल व अकुशल कामगारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करून शासनाच्या कामगार कल्याण योजनेचा लाभ त्यांना मिळावा।
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कामगार आयुक्त,टाऊन प्लॅंनिंग अधिकारी,अग्निशमन विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक, शहर विकास आराखडा बदलणाऱ्या अधिकारी व समिती सदस्यांची मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणार।
शहरात लागोपाठ 2 दिवस झालेल्या अग्निकांडामुळे शहर हादरले, नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या व फायर ऑडिट न करणाऱ्या आस्थापनांची तात्काळ चौकशी करून अग्निशमन यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित आहेत की नाही याची तपासणी करा अग्निशमन विभागाला निर्देश।
गेल्या 15 वर्षांपासून रखडत-अत्यन्त धिम्या गतीने सुरू असलेली भुयारी गटर योजना नेमकी कधी पूर्ण होणार व शहरातील सांडपाण्याचा योग्य निचरा होऊन शहर कधी स्वच्छ व रोगराईमुक्त होणार असा संतप्त सवाल यावेळी मजीप्रा च्या अधिकऱ्यांना केला, एखादा प्रोजेक्ट किती लांबवावा व त्याचे अंदाजपत्रक किती वाढवावे याला मर्यादा असाव्या व नागरिकांच्या सोयी सुविधांना वेळेचे बंधन पाळून प्राधान्य द्यावे असे प्रतिपादन करून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी तंबी त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.
शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करून शहराचा श्वास असणारी मोकळी मैदाने,शाळेची आरक्षित सांस्कृतिक/सामाजिक भवन, कचरा डेपो आदींसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा विशीष्ट लोकांच्या खिशात घालण्याचे कटकारस्थान काही समिती सदस्य व अधिकारी यांनी केले. डीपी प्लॅन मध्ये हेराफेरी करणाऱ्या व ठराविक लोकांचा फायदा करणाऱ्या नगर रचना अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढून शहर आपल्या मालकीचे समजून मनमानी करू नका अन्यथा गय करणार नाही असा कडक इशारा दिला.तसेच शहराचा विकास आराखडा न बदलता तोच कायम राहावा यासाठी या सर्व बाबींची तक्रार सम्बधित मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करणार असल्याचे सांगितले.
पावसामुळे रस्ते खराब झाले असून या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्यामुळे सर्व रस्त्यांची दुरावस्था दूर करावी व विकासकामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करून कामाचा दर्जा उत्तम ठेवावा असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कामगार कल्याण आयुक्तांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामगार नोंदणी चा आढावा सुद्धा यावेळी घेण्यात आला. कुशल व अकुशल कामगारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करून शासनाच्या कामगार कल्याण योजनेचा लाभ त्यांना मिळावा।
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कामगार आयुक्त,टाऊन प्लॅंनिंग अधिकारी,अग्निशमन विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक, शहर विकास आराखडा बदलणाऱ्या अधिकारी व समिती सदस्यांची मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणार।
शहरात लागोपाठ 2 दिवस झालेल्या अग्निकांडामुळे शहर हादरले, नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या व फायर ऑडिट न करणाऱ्या आस्थापनांची तात्काळ चौकशी करून अग्निशमन यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित आहेत की नाही याची तपासणी करा अग्निशमन विभागाला निर्देश।
गेल्या 15 वर्षांपासून रखडत-अत्यन्त धिम्या गतीने सुरू असलेली भुयारी गटर योजना नेमकी कधी पूर्ण होणार व शहरातील सांडपाण्याचा योग्य निचरा होऊन शहर कधी स्वच्छ व रोगराईमुक्त होणार असा संतप्त सवाल यावेळी मजीप्रा च्या अधिकऱ्यांना केला, एखादा प्रोजेक्ट किती लांबवावा व त्याचे अंदाजपत्रक किती वाढवावे याला मर्यादा असाव्या व नागरिकांच्या सोयी सुविधांना वेळेचे बंधन पाळून प्राधान्य द्यावे असे प्रतिपादन करून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी तंबी त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.
शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करून शहराचा श्वास असणारी मोकळी मैदाने,शाळेची आरक्षित सांस्कृतिक/सामाजिक भवन, कचरा डेपो आदींसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा विशीष्ट लोकांच्या खिशात घालण्याचे कटकारस्थान काही समिती सदस्य व अधिकारी यांनी केले. डीपी प्लॅन मध्ये हेराफेरी करणाऱ्या व ठराविक लोकांचा फायदा करणाऱ्या नगर रचना अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढून शहर आपल्या मालकीचे समजून मनमानी करू नका अन्यथा गय करणार नाही असा कडक इशारा दिला.तसेच शहराचा विकास आराखडा न बदलता तोच कायम राहावा यासाठी या सर्व बाबींची तक्रार सम्बधित मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करणार असल्याचे सांगितले.
पावसामुळे रस्ते खराब झाले असून या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्यामुळे सर्व रस्त्यांची दुरावस्था दूर करावी व विकासकामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करून कामाचा दर्जा उत्तम ठेवावा असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कामगार कल्याण आयुक्तांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामगार नोंदणी चा आढावा सुद्धा यावेळी घेण्यात आला. कुशल व अकुशल कामगारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करून शासनाच्या कामगार कल्याण योजनेचा लाभ त्यांना मिळावा।
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कामगार आयुक्त,टाऊन प्लॅंनिंग अधिकारी,अग्निशमन विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक, शहर विकास आराखडा बदलणाऱ्या अधिकारी व समिती सदस्यांची मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणार।
शहरात लागोपाठ 2 दिवस झालेल्या अग्निकांडामुळे शहर हादरले, नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या व फायर ऑडिट न करणाऱ्या आस्थापनांची तात्काळ चौकशी करून अग्निशमन यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित आहेत की नाही याची तपासणी करा अग्निशमन विभागाला निर्देश।
गेल्या 15 वर्षांपासून रखडत-अत्यन्त धिम्या गतीने सुरू असलेली भुयारी गटर योजना नेमकी कधी पूर्ण होणार व शहरातील सांडपाण्याचा योग्य निचरा होऊन शहर कधी स्वच्छ व रोगराईमुक्त होणार असा संतप्त सवाल यावेळी मजीप्रा च्या अधिकऱ्यांना केला, एखादा प्रोजेक्ट किती लांबवावा व त्याचे अंदाजपत्रक किती वाढवावे याला मर्यादा असाव्या व नागरिकांच्या सोयी सुविधांना वेळेचे बंधन पाळून प्राधान्य द्यावे असे प्रतिपादन करून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी तंबी त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.
शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करून शहराचा श्वास असणारी मोकळी मैदाने,शाळेची आरक्षित सांस्कृतिक/सामाजिक भवन, कचरा डेपो आदींसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा विशीष्ट लोकांच्या खिशात घालण्याचे कटकारस्थान काही समिती सदस्य व अधिकारी यांनी केले. डीपी प्लॅन मध्ये हेराफेरी करणाऱ्या व ठराविक लोकांचा फायदा करणाऱ्या नगर रचना अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढून शहर आपल्या मालकीचे समजून मनमानी करू नका अन्यथा गय करणार नाही असा कडक इशारा दिला.तसेच शहराचा विकास आराखडा न बदलता तोच कायम राहावा यासाठी या सर्व बाबींची तक्रार सम्बधित मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करणार असल्याचे सांगितले.
पावसामुळे रस्ते खराब झाले असून या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्यामुळे सर्व रस्त्यांची दुरावस्था दूर करावी व विकासकामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करून कामाचा दर्जा उत्तम ठेवावा असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कामगार कल्याण आयुक्तांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामगार नोंदणी चा आढावा सुद्धा यावेळी घेण्यात आला. कुशल व अकुशल कामगारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करून शासनाच्या कामगार कल्याण योजनेचा लाभ त्यांना मिळावा।
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कामगार आयुक्त,टाऊन प्लॅंनिंग अधिकारी,अग्निशमन विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक, शहर विकास आराखडा बदलणाऱ्या अधिकारी व समिती सदस्यांची मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणार।
शहरात लागोपाठ 2 दिवस झालेल्या अग्निकांडामुळे शहर हादरले, नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्या व फायर ऑडिट न करणाऱ्या आस्थापनांची तात्काळ चौकशी करून अग्निशमन यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित आहेत की नाही याची तपासणी करा अग्निशमन विभागाला निर्देश।
गेल्या 15 वर्षांपासून रखडत-अत्यन्त धिम्या गतीने सुरू असलेली भुयारी गटर योजना नेमकी कधी पूर्ण होणार व शहरातील सांडपाण्याचा योग्य निचरा होऊन शहर कधी स्वच्छ व रोगराईमुक्त होणार असा संतप्त सवाल यावेळी मजीप्रा च्या अधिकऱ्यांना केला, एखादा प्रोजेक्ट किती लांबवावा व त्याचे अंदाजपत्रक किती वाढवावे याला मर्यादा असाव्या व नागरिकांच्या सोयी सुविधांना वेळेचे बंधन पाळून प्राधान्य द्यावे असे प्रतिपादन करून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी तंबी त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.
शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करून शहराचा श्वास असणारी मोकळी मैदाने,शाळेची आरक्षित सांस्कृतिक/सामाजिक भवन, कचरा डेपो आदींसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा विशीष्ट लोकांच्या खिशात घालण्याचे कटकारस्थान काही समिती सदस्य व अधिकारी यांनी केले. डीपी प्लॅन मध्ये हेराफेरी करणाऱ्या व ठराविक लोकांचा फायदा करणाऱ्या नगर रचना अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढून शहर आपल्या मालकीचे समजून मनमानी करू नका अन्यथा गय करणार नाही असा कडक इशारा दिला.तसेच शहराचा विकास आराखडा न बदलता तोच कायम राहावा यासाठी या सर्व बाबींची तक्रार सम्बधित मंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करणार असल्याचे सांगितले.
पावसामुळे रस्ते खराब झाले असून या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्यामुळे सर्व रस्त्यांची दुरावस्था दूर करावी व विकासकामांचे गुणवत्तापूर्ण नियोजन करून कामाचा दर्जा उत्तम ठेवावा असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
कामगार कल्याण आयुक्तांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामगार नोंदणी चा आढावा सुद्धा यावेळी घेण्यात आला. कुशल व अकुशल कामगारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करून शासनाच्या कामगार कल्याण योजनेचा लाभ त्यांना मिळावा।
केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री श्री ज्योतीरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन केली बेलोरा विमानतळ विकासासाठी 50 करोड रुपयांची मागणी,,केंद्रीय मंत्र्यानी तात्काळ निधी केला मंजूर
आता लवकरच बेलोरा विमानतळाचे उर्वरित काम मार्गी लागणार
केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री श्री ज्योतीरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन केली बेलोरा विमानतळ विकासासाठी 50 करोड रुपयांची मागणी,,केंद्रीय मंत्र्यानी तात्काळ निधी केला मंजूर
आता लवकरच बेलोरा विमानतळाचे उर्वरित काम मार्गी लागणार
केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री श्री ज्योतीरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन केली बेलोरा विमानतळ विकासासाठी 50 करोड रुपयांची मागणी,,केंद्रीय मंत्र्यानी तात्काळ निधी केला मंजूर
आता लवकरच बेलोरा विमानतळाचे उर्वरित काम मार्गी लागणार
केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री श्री ज्योतीरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन केली बेलोरा विमानतळ विकासासाठी 50 करोड रुपयांची मागणी,,केंद्रीय मंत्र्यानी तात्काळ निधी केला मंजूर
आता लवकरच बेलोरा विमानतळाचे उर्वरित काम मार्गी लागणार
